काठमाडौँ —सरकारले आन्दोलनरत चिकित्सकको मागमा सहमति जुटाएको छ भने शिक्षकसँगको वार्ता पनि सहमति नजिक पुगेको जनाएको छ । एमबीबीएस, बीडीएसलगायत चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको सिट र शुल्क बढाउने सर्तमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सहमत भएका हुन् ।
अर्कोतर्फ सत्तारूढ दल कांग्रेस, एमालेका नेताहरूसहित नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीबीच सोमबार भएको छलफल सहमति नजिक पुगेको छ ।
छलफलमा शिक्षक महासंघले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत भएपछि २७ दिनदेखि चलेको शिक्षकहरूको आन्दोलन टुंगिने दिशातर्फ उन्मुख भएको वार्तामा सहभागी एक नेताले बताए । शिक्षकको माग सम्बोधन र आन्दोलन स्थगन गर्ने विषयमा तीन वटा खाकामा छलफल भएको थियो । शिक्षकका केही माग मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर पूरा गरिने, विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा राजनीतिक दलका सचेतक तहबाट प्रतिबद्धता जनाउने र शिक्षक महासंघले आन्दोलन स्थगित गरी विद्यालय फर्कने खाकामा छलफल भएको हो ।
छलफलमा सहभागी नेताका अनुसार तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले गृहकार्य गरेर तयार पारेको ७ बुँदे प्रस्तावकै वरिपरि रहेर सहमति जुटाउने प्रयास भएको छ । ‘७ बुँदामा केही विषय थप गरेर जान सकिने कुराकानी पनि भएको छ । कुराकानी मिल्ने दिशामा गएकाले १/२ दिनमै टुंगो लाग्ने सम्भावना देखिएको छ,’ एक नेताले भने । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवासमा भएको छलफलमा उनीसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा थिए भने शिक्षक महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीसहित पदाधिकारी सहभागी थिए । छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो । शिक्षक महासंघले पनि नेताहरूसँगको भेटघाट र छलफलका विषयबारे बैठक डाकेर जानकारी गराएको थियो ।