"हाम्रो पृथ्वी, हाम्रो लडाइँ: जलवायु परिवर्तन र नेपालको संघर्ष"

आस्था शर्मा । काठमाडौँ ।  जब हिमालको काखमा बसेर मैले यो लेख लेख्न थालेँ, काठमाडौँ उपत्यकामा अस्वाभाविक वर्षा भइरहेको थियो। बादल फाटेर आकाश रोइरहेको जस्तो लाग्थ्यो, र सडकहरू बाढीको कब्जामा थिए। हिजोआज मौसमको कुनै ठेगान छैन—कहिले खडेरीले खेतबारी फाट्छ, कहिले बाढीले गाउँ नै बगाउँछ। यो केवल प्रकृतिको खेल होइन, यो हामीले निम्त्याएको जलवायु संकटको परिणाम हो। नेपालजस्तो सानो देश, जसले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.०२७% मात्र योगदान गर्छ, आज जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार खेपिरहेको छ।

गत सेप्टेम्बर २०२४ मा आएको बाढीले काठमाडौँ उपत्यकामा २०० भन्दा बढीको ज्यान लियो, ५० जना अझै बेपत्ता छन्, र ४,३३१ जनालाई उद्धार गर्नुपर्यो। यो वर्ष मात्रै, नेपालमा वर्षासँग सम्बन्धित घटनाहरूबाट ३०० भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। जलवायु परिवर्तनले हाम्रा हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने दर तीव्र बनाएको छ—सगरमाथा वरपरका हिमनदीहरू सन् २०५० सम्ममा ५०% सम्म घट्ने अनुमान छ। यो संख्याको कुरा मात्र होइन, यो हाम्रा गाउँ, खेत, र जीवनको कुरा हो। नेपालको जलवायु जोखिम सूचकांक (Climate Risk Index) अनुसार, सन् १९९९ देखि २०१८ सम्म जलवायु प्रकोपबाट सबैभन्दा प्रभावित देशहरूको सूचीमा नेपाल नवौँ स्थानमा छ। हाम्रा पहाड र तराई दुवै संकटमा छन्—हिमाली गाउँमा हिमपहिरो र तराईमा बाढीले हरेक वर्ष हजारौँको जीवन उजाड बनाइरहेको छ।

अर्कोतर्फ, जलवायु परिवर्तनले ‘ब्रेन ड्रेन’ को समस्यालाई झन् गहिरो बनाएको छ। खेतीपाती अनिश्चित भएपछि युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। नेपाल सरकारको तथ्यांकअनुसार, वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी नेपाली कामको खोजीमा खाडी मुलुक, मलेसिया, र भारततिर लाग्छन्। तर, फर्केर आउनेहरूको संख्या न्यून छ, र फर्किएकाहरूको सीप र अनुभवलाई सरकारले उपयोग गर्न सकेको छैन। उदाहरणका लागि, सन् २०२३ मा खाडी मुलुकबाट फर्किएका १ लाख ५० हजार नेपालीमध्ये ६०% भन्दा बढी बेरोजगार रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। यो संकटले हाम्रो अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनालाई कमजोर बनाइरहेको छ, र जलवायु परिवर्तनले यो घाउमा नुनचुक छर्किरहेको छ।

नेपाल मात्र होइन, समग्र दक्षिण एशिया जलवायु परिवर्तनको चपेटामा छ। विश्व बैंकको सन् २०२४ को प्रतिवेदनअनुसार, दक्षिण एशियामा १३ करोडभन्दा बढी मानिस जलवायुजन्य जोखिममा छन्। यो क्षेत्रले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको ७% मात्र योगदान गर्छ, तर यहाँका देशहरूले जलवायु परिवर्तनको असरको १५% भन्दा बढी भार बोक्नुपरेको छ। बंगलादेशमा समुद्रको सतह बढ्दा १ करोडभन्दा बढी मानिस विस्थापित हुने खतरा छ, भने भारतको गंगा डेल्टामा सन् २०२४ मा आएको बाढीले ४० लाख मानिसलाई प्रभावित बनायो। पाकिस्तानमा सन् २०२२ को बाढीले १,७०० जनाको ज्यान लियो र ३३ मिलियन मानिसलाई घरबारविहीन बनायो। यी तथ्यांकले दक्षिण एशियाको जलवायु संकटको भयावह चित्र कोर्छन्।

नेपालको सन्दर्भमा, हाम्रो तापक्रम वृद्धिको दर विश्व औसतभन्दा दोब्बर छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सरकारी अध्ययनअनुसार, नेपालमा प्रतिवर्ष तापक्रम ०.०५६ डिग्री सेल्सियसले बढिरहेको छ, जुन विश्व औसत ०.०२ डिग्रीभन्दा निकै माथि हो। यो तीव्र वृद्धिले हिमनदी पग्लने, हिमताल फुट्ने, र खेतीपातीमा असर पार्ने जोखिम बढाएको छ। दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) को एक प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ—यदि यही गतिमा जलवायु परिवर्तन अगाडि बढ्यो भने, सन् २०५० सम्ममा दक्षिण एशियाको ४०% कृषियोग्य जमिन बाँझो बन्न सक्छ। नेपालमा यो प्रभाव अझ गम्भीर छ, किनभने हाम्रो ६६% जनसंख्या अझै पनि कृषिमा निर्भर छ।

विश्वव्यापी जलवायु अन्याय: तुरुन्त ध्यान दिनुपर्ने मुद्दा

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा, जलवायु न्यायको लडाइँ अझै अधुरो छ। सन् २०२३ को COP28 मा ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ को घोषणा त भयो, तर विकसित देशहरूले ठोस वित्तीय प्रतिबद्धता जनाउन आनाकानी गरिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हेर्दा, अमेरिका र युरोपेली संघले विश्वको ५०% भन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका छन्। तर, सन् २०२४ सम्ममा उनीहरूले प्रतिबद्धता गरेको १०० अर्ब डलर जलवायु वित्तको ६०% मात्र उपलब्ध गराएका छन्, र त्यो पनि ऋणको रूपमा। यो अन्यायको मारमा नेपालजस्ता देश परेका छन्, जसले जलवायु संकटको कारण बनेका छैनन्, तर मूल्य चुकाइरहेका छन्।

फोसिल फ्युल र औद्योगिक कृषिमा लगानी गर्ने निजी कम्पनीहरूले यो संकटलाई झन् गहिरो बनाइरहेका छन्। विश्व ऊर्जा संगठन (IEA) का अनुसार, सन् २०२३ मा विश्वव्यापी फोसिल फ्युल खपत १०० मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन पुगेको छ, जुन ऐतिहासिक रूपमा उच्च हो। दक्षिण एशियामा पनि यो प्रभाव देखिन्छ—भारत र बंगलादेशमा कोइलामा आधारित ऊर्जा उत्पादन अझै ६०% भन्दा माथि छ। नेपालमा भने हाइड्रोपावरको नाममा जथाभावी निर्माणले वातावरणीय जोखिम बढाएको छ। सन् २०२४ को बाढीले ११ वटा जलविद्युत आयोजनामा ४.३५ अर्ब रुपैयाँको क्षति पुर्यायो, र यो क्षति जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष परिणाम हो। यो तथ्यले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ—के हामी विकासको नाममा विनाशतिर लम्किरहेका छौँ?

जलवायु परिवर्तनले दक्षिण एशियामा गरिबी र असमानतालाई झन् बढाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकअनुसार, यो क्षेत्रमा २२ करोडभन्दा बढी मानिस गरिबीको रेखामुनि छन्, र जलवायु संकटले उनीहरूलाई थप जोखिममा पारेको छ। नेपालमा २८.६% जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीमा बाँचिरहेको छ, र जलवायु परिवर्तनले यो संख्यालाई अझ उकास्न सक्छ। बंगलादेशमा बाढीले तटीय क्षेत्रका माझी समुदायको जीविकोपार्जन ध्वस्त बनाएको छ, भने भारतको बिहारमा खडेरीले किसानहरूलाई आत्महत्याको बाटोमा धकेलेको छ। यी प्रभावहरूले हामीलाई एउटै प्रश्न सोध्छन्—के यो संकटको मूल्य हामीले मात्र चुकाउनुपर्ने हो?

तत्काल समाधानका लागि सुझावहरू

राष्ट्रिय नीति सुधार: नेपाल सरकारले ‘राष्ट्रिय अनुकूलन योजना’ (NAP) लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। फर्किएका आप्रवासी कामदारहरूको सीप पहिचान गरी उनीहरूलाई जलवायु-अनुकूल व्यवसायमा संलग्न गराउने कार्यक्रम शुरू गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, उनीहरूलाई जैविक खेती, सौर्य ऊर्जा परियोजना, वा वन संरक्षणमा जोड्न सकिन्छ। सन् २०२३ मा भारतको ‘सोलर मामा’ परियोजनाले ग्रामीण महिलालाई सौर्य प्रविधिमा तालिम दिएर ५०,००० रोजगारी सिर्जना गरेको उदाहरण हामीले सिक्न सक्छौँ।

मिडियाको भूमिका: हामी मिडियाकर्मीले जलवायु परिवर्तनको स्थानीय प्रभाव—जस्तै हिमाली गाउँमा बाढी, तराईमा खडेरी, र पहाडमा पहिरो—लाई जोडदार रूपमा उठाउनुपर्छ। कथाहरू, तथ्यांक, र मानवीय अनुहारहरू मार्फत जनचेतना फैलाउनुपर्छ, जसले नीति निर्माताहरूलाई दबाब सिर्जना गरोस्। दक्षिण एशियामा बंगलादेशको ‘ग्रामीण रेडियो’ अभियानले जलवायु चेतना फैलाएर लाखौँ किसानलाई सचेत बनाएको छ—हामीले पनि यस्तै पहल गर्न सक्छौँ

अन्तर्राष्ट्रिय दबाब: नेपालले COP29 मा ‘प्रदूषकले तिर्नुपर्छ’ (Polluters Pay) सिद्धान्तलाई जोड दिनुपर्छ। विकसित देशहरूबाट ऋण होइन, जलवायु क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्छ। ActionAid International, ICIMOD जस्ता संस्थाहरूसँग मिलेर यो मुद्दालाई विश्वव्यापी मञ्चमा पुर्याउनुपर्छ। दक्षिण एशियाली देशहरूले संयुक्त रूपमा यो आवाज उठाउँदा हाम्रो प्रभाव बलियो हुन्छ।

सामुदायिक नेतृत्व: महिला र युवाहरूलाई जलवायु न्याय अभियानको अगुवाइमा राख्नुपर्छ। उनीहरूले स्थानीय समाधान—जस्तै वर्षातको पानी संकलन, वृक्षरोपण, वा सामुदायिक वन व्यवस्थापन—लाई नेतृत्व गर्न सक्छन्। सन् २०२३ मा ActionAid Nepal ले आयोजना गरेको ‘ह्युमन चेन फर क्लाइमेट जस्टिस’ ले यही शक्ति देखाएको थियो। श्रीलंकाको ‘हरित गाउँ’ अभियानले १०,००० घरमा सौर्य ऊर्जा जडान गरेर जलवायु अनुकूलनको नमूना प्रस्तुत गरेको छ—हामीले पनि यस्तै गर्नुपर्छ

क्षेत्रीय सहकार्य: दक्षिण एशियाली देशहरूबीच जलवायु डेटा र समाधानको आदानप्रदान बढाउनुपर्छ। SAARC लाई पुनर्जागृत गरेर जलवायु परिवर्तनविरुद्ध संयुक्त रणनीति बनाउनुपर्छ। उदाहरणका लागि, भारतको जल संरक्षण प्रविधि र बंगलादेशको बाढी व्यवस्थापन अनुभव नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्छ।

हाम्रा हिमालहरू पग्लिरहेका छन्, हाम्रा खेतहरू सुक्दैछन्, र हाम्रा युवाहरू टाढिँदैछन्। यो केवल संकट होइन, यो अन्याय हो। दक्षिण एशियाको यो साझा पीडा र नेपालको यो मौन आक्रोश अब विश्वले सुन्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको यो लडाइँमा हामीले आफ्नो स्थान बनाउनुपर्छ—राष्ट्रिय नीतिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म। हामीले लेख्ने हरेक शब्द, उठाउने हरेक आवाज, र बनाउने हरेक योजना यो संकटविरुद्धको हतियार हो। म यो प्रतिबद्धता जनाउँछु—जलवायु न्यायको खोजीमा हाम्रो कलम कहिल्यै रोकिनेछैन, र हाम्रो लडाइँ कहिल्यै थामिनेछैन। यो हाम्रो पुस्ताको लडाइँ हो, र हामीले जित्नैपर्छ—हाम्रा हिमाल, हाम्रा खेत, र हाम्रा बच्चाहरूको भविष्यका लागि।

खबरपाटी