वातावरण जोगाउँदै स्वदेशी ऊर्जा प्रयोग गरी विद्युतीय चुलो प्रयोगमा जोड

काठमाडौं । स्वास्थ्य र वातावण जोगाउने अनि स्वदेशी ऊर्जा खपत गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय चुलो महत्वपूर्ण हुने सरोकारवालाले बताएका छन्। यस्तो चुलो प्रयोगमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर सहयोग समेत गर्ने अभियान चलाइएको छ। यसका लागि सरोकारवाला संस्था, विभिन्न तहका सरकारहरु, सामाजिक संस्था तथा उपभोक्ताबीच समन्वय अझ वृद्धि गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

विराटनगरमा आयोजित विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन विषयक प्रादेशिक कार्यशालाका सहभागीले यसबारे विस्तृत छलफल गरेका छन्। नेपालमा विद्युतीय चुलोको दिगो बजार विकास परियोजना, नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्र ९एनसीडीसी० लगायत संस्थाको आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो।

कार्यक्रममा एनसीडीसीका कमल नेपालले विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन र विस्तारका लागि सरोकारवालाबीच छलफल आयोजना गरिएको बताए । सहभागीहरुले विद्युतीय चुलो चलाउन अभ्यस्त नहुँदा धेरै नेपाली यस्तो अभ्याससँग घुलमिल हुन नसकेको अवस्थामा सचेतना बढाउनुपर्ने बताएका थिए।

‘प्राक्टिकल एक्सन’ का बासुदेव उपाध्यायले परियोजनासम्बन्धी प्रस्तुति दिएका थिए। नेपालमा ५५ प्रतिशतभन्दा भन्दा बढी घरधूरी खाना पकाउनका लागि दाउरा, गुइँठा आदि ठोस इन्धनमा निर्भर रहेको उनले उल्लेख गरे। यी इन्धनहरु ऊर्जाका स्रोतहरुमध्ये सबभन्दा कमसल मानिने उनको भनाइ छ।

त्यस्ता इन्धन बाल्दा धेरै धुवाँ निस्कने भएकाले वातावरणीय र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले अत्यन्तै हानिकारक हुने उपाध्यायले उल्लेख गरे। घरभित्रको धुवाँका कारण सिर्जित रोगका कारण प्रत्येक वर्ष लगभग २२ हजार ८४१ जनाले ज्यान गमाउनु परेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे।

धुवाँले गर्दा निमोनिया, दीर्घ खोकी, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या, फोक्सोको क्यान्सर आदि समस्या हुने गरेको छ। संस्थाले २५ हजार घरधूरीका लागि विद्युतीय चुलो सहुलियतमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको जनाइएको छ। यसका लागि विभिन्न संघ संस्था र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने काम भइरहेको जनाइएको छ।

त्यसका लागि २ हजार ७० रुपैयाँ प्रति घर अनुदान, विद्युतीय चूलो लगायत यसमा लाग्ने भाँडाको खरिद गर्न सहयोग ९२ हजार वाटको इण्डक्सन तथा बिद्युतीय प्रेसर कुकरमा पनि सहुलियत दिने जनाइएको छ। यसैगरी, १९ हजार घरधुरीलाई ५५० रुपैयाँ प्रति घरका दरले ४ महिनाको लागि विद्युतीय चूलो प्रयोग गर्न विद्युत महसुलमा पनि सहयोग गर्ने उनले उल्लेख गरे।

यसैगरी, ३ हजार ८०० अति विपन्न, दलित, पिछडिएको र महिलाले नेतृत्व गरेको विपन्न घरधुरीलाई १ हजार ६५० का दरले घर वाइरिङको लागि र मिटर स्तरोन्नतिको लागि आर्थिक सहयोग पनि गरिने उपाध्यायको भनाइ छ।

कोशी प्रदेशमा हालसम्म १२ हजार ००० घरधुरीमा विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन तथा प्रयोगमा विस्तारको काम भएको जनाइएको छ। उपभोक्ता शिक्षा तथा विद्युतीय सुरक्षा सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरेर यसबारे जानकारी दिने अभियान चलाइएको छ।

कार्यक्रमका क्रममा समूहगत छलफल पनि गरिएको थियो। लक्ष्मण बियोगीले संयोजन गरेको छलफलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण कोशी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख सरोज कुमार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रदीप वान्तवा, साना किसान कृषि सहकारी संस्थाकी दीपतारा थाम्सुहाङलगायत सहभागी थिए।

उक्त समूह छलफलमा विद्युत स्थिरता, ग्रिड क्षमता, लोड व्यवस्थापन र आपूर्ति निरन्तरता, विद्युतीय खाना पकाउने प्रवर्द्धन, नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान योजना र नीतिगत सुधार र धुवाँरहित खाना पकाउने प्रविधि तथा विद्युतीय चुलोको प्रभावबारे अन्तरक्रिया गरिएको थियो।

कार्यक्रममा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका डिएन फुयाँल, सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका उपप्रमुख तारा थापाले प्रविधि प्रयोग गरी वातावरण जोगाउनेतर्फ सबै सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए।

नेपालीको जीवनस्तर सुधार्न विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगलाई बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका थिए। एलपी ग्यासको बढ्दो आयातलाई घटाउन र स्वदेशमै उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन विद्युतीय चुलो र भान्सामा प्रयोग हुने अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने एनसीडीका निर्देशक हिराकाजी घले बताउँछन्।

सन् २०३० भित्र खाना पकाउने आधारभूत स्रोतका रुपमा विद्युतीय चुलोमा जाने सरकारले लक्ष्य लिएको जनाइएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सन् २००९ मा परम्परागत शैलीमा खाना पकाउने नेपालीहरु ८७।१ प्रतिशत थिए। त्यसयता यो संख्या निरन्तर घट्दै आएको छ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम रानाले स्वदेशी ऊर्जाको बढीभन्दा बढी उपयोग गरेर वातावरणमा क्षति नहुने हिसाबले विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्नु राम्रो भएको उल्लेख गरे। यसमा प्रदेश सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने उनले बताए।

कोशीका ५ जिल्लामा प्रवर्द्धन कार्यक्रम

‘प्राक्टिकल एक्सन नेपाल’ को व्यवस्थापन र नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्र ९एनसीडीसी० को सहजीकरणमा कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पनि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ।

३८ वर्षअघि स्थापित एनसीडीसीले स्थानीय विपन्न, सिमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायको आर्थिक, समाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतक रूपमा सवलीकरणका लागि स्थानीय सरकारको समन्वय तथा सहकार्यमा विभिन्न क्षेत्रमा प्राविधिक, आर्थिक र क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप गर्दै आइरहेको छ।

एनसीडीसीको सहजीकरणमा कोशी प्रदेशका सुनसरी, संखुवासभा, धनकुटा, तेह्रथुम र इलामका विभिन्न पालिकाहरूमा गत साउनदेखि ११ महिनाको लागि विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनको कार्यक्रम लागू भएको छ।

यसको कार्यान्वयन स्थानीय सरकार, विद्युत प्राधिकरण तथा अन्य प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरोकारवालाहरू सँगको सहकार्य, तथा समन्वयमा गरिने गरी परिकल्पना गरिएको संस्थाले जनाएको छ।

परियोजना अवधिमा ५ वटा जिल्लाका शहर उन्मुख ग्रामीण क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका बासिन्दा, जसले खाना पकाउनका लागि दाउरा, गोबरका गुइँठा तथा एलपीजी ग्यासको प्रयोग गरिरहेका छन्, उनीहरुका लागि विद्युतीय चुलो र प्रविधि पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ। यो अवधिमा न्यूनतम ७ हजार घरधुरीमा खाना पकाउनका लागि विद्युतीय प्रविधिको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन तथा विस्तार गर्ने लक्ष्य संस्थाको छ।

आयातीत ऊर्जा एलपीजी ग्यास खपतलाई न्यूनीकरण र प्रतिस्थापन गर्दै स्वदेशमा उत्पादन भएको विद्युतबाट खाना पकाउने बानीको विकास गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको संस्थाको भनाइ छ।

कार्यक्रमका अन्य उद्देश्यहरुमास्वदेशमा उत्पादित ऊर्जाको खपत बढाई ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नु, स्वच्छ र सफा इन्धन प्रयोग गरी खाना पकाउने बानीको विकास गर्दै घरभित्रको धुवाँबाट हुन सक्ने रोगहरूमा कमी ल्याउँदै र स्वास्थ्य उपचार खर्चमा पनि कटौती गर्नु लगायत छन्।

खबरपाटी