मुआब्जा दिलाउने सहमतिपछि माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालन

काठमाडौं । खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकाका स्थानीयवासीले मुआब्जा माग गर्दै अवरुद्ध गरेको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनमा आएको छ। 

निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण सङ्घर्ष समितिको नेतृत्वमा स्थानीयवासीले जलविद्युत् आयोजना बन्द गराएपछि केपिलासगढी गाउँपालिकाका प्रमुख समिर राईको पहलमा मङ्गलबार बसेको सर्वपक्षीय भेलाले ३५ दिनभित्र जग्गाधनीलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमति गरेसँगै अवरुद्ध आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयवासीले सुङ्देल र दिप्सुङको सिमानामा रहेको रावाखोलाबाट उत्पादन हुने तीन मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम ९बाँध० बाट चैत ४ गते सोमबार दिउँसो खोलातर्फ पानी फर्काएर विद्युत् उत्पादन बन्द गराएका थिए। 

राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको यो आयोजनाले जग्गाधनीलाई मुआब्जा नदिएपछि स्थानीयले आयोजना ठप्प पारेका थिए। सर्वपक्षीय भेलामा जग्गाधनी र जलविद्युत् आयोजना सञ्चालकबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न स्थानीय रत्नबहादुर राईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समन्वय समिति गठन गरिएको गाउँपालिका प्रमुख राईले बताए।

रावाखोलामा रावा इनर्जी डेभलभमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड र लोवर मिड रावाखोला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्टले तीन फरक ठाउँमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरेका छन्। केपिलासगढी गाउँपालिका–४ बाक्सिला, वडा नं। ६ दिप्सुङ र वडा नं। ७ सुङ्देलका स्थानीयले यी तीन कम्पनीबाट मुआब्जा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसन र पाइपलाइन विस्तारमा प्रयोग भएको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नपाएपछि स्थानीयले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका थिए। सङ्घर्ष समितिका संयोजक माइतीराज राईले भने, ‘रावाखोलामा सञ्चालित तीनवटै जलविद्युत् आयोजनाले जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिएका छैनन्। जनता ठगिएको विषयमा स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराएका थियौँ, तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको थिएन। सर्वपक्षीय भेलामा ३५ दिनभित्र मुआब्जा दिने सहमति भएपछि पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सहमत भयौँ।’

निर्माणाधीन हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडको ट्रान्समिसनलाइनले बाक्सिलाका ३८ जनासहित ४९ जनाको जग्गा प्रयोग गरेको छ। पाइपलाइन विस्तारमा सुङ्देलका २४, बाक्सिलाका २ र दिप्सुङका १ जनाको गरी ३८ कित्ता जग्गा प्रयोग भएको छ। रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले विद्युत् उत्पादनको काम सकिएपछि मुआब्जा दिने भने पनि हालसम्म नदिएको जग्गाधनीको गुनासो छ। रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले सबै जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिने र क्षति भएको जग्गा कम्पनीको नाममा सार्ने सहमतिमा पाइपलाइनको काम सुरु गरेको थियो, तर यो सहमति कार्यान्वयन नभएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक राईले बताए।  

रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले खोलामा १० प्रतिशत पानी नछाडेको सङ्घर्ष समितिको दाबी छ। २।५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको तयारीमा रहेको हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत कृष्णमायाँ खत्रीको जग्गामा पाइपलाइनको काम गरिरहेको पाइएको छ।

निर्माणाधीन हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले विद्युत् उत्पादन प्रक्रिया पूरा नगरी ६ कित्ताको ३८४ रोपनी सरकारी जग्गा प्रयोग गरेको सङ्घर्ष समितिको भनाइ छ। हलेसी ऊर्जाले सुङ्देलमा जलाशय र बाक्सिलामा पावर हाउस बनाएर विद्युत् उत्पादनको तयारी गरेको छ।  

सङ्घर्ष समितिले गत फागुन २७ गते जग्गाधनीलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिन रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालि र हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। गाउँपालिकाका सातवटै वडाका वडाध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र जग्गाधनीसहितको सर्वपक्षीय बैठकको निर्णयअनुसार सङ्घर्ष समितिले हाइड्रोपावर कम्पनीसँग जग्गाधनीका तर्फबाट माग राखेको हो। रासस

खबरपाटी