टीआरसी विधेयक : पश्चिमा देशले खुलेर गरे स्वागत, भारत र चीन मौन

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट बुधबार पारित भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको संयुक्त राष्ट्रसंघसहित पश्चिमा देशहरूले स्वागत गरेका छन्। 

संयुक्त राष्ट्रसंघले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकको स्वागत गरेको छ। राष्ट्रसंघकी नेपालस्थित प्रतिनिधि हाना सिंगरले संक्रमणकालीन विधेयक पारित हुनु शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण कदम भन्दै बधाई दिएकी छिन्।

एक्समार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले पीडितलाई प्रक्रियामा संलग्न गराउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिएकी छिन्। त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्मथन रहने सिंगरको भनाइ छ। 

त्यस्तै अमेरिकाले पनि विधेयकको खुलेर स्वागत गरेको छ। अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनले पनि समाजिक सञ्जालमार्फत विधेयक पारित भएकोमा नेपाल र नेपाली जनतालाई बधाई भनेका छन्।

प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले यो ‘नेपालको शान्ति, समृद्धि र गणतान्त्रिक भविष्यका लागि यो महत्त्वपूर्ण कदम’ हुने टिप्पणी गरेका छन्। 
युरोपियन युनियनले पनि विधेयकको स्वागत गरेको छ। नेपालका लागि युरोपियन युनियनकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले ‘नेपालले नै नेतृत्व गरेको, नेपालले अपनाएको र पीडितकेन्द्रित विधेयक’ भन्दै बधाई दिएकी हुन्।

उनले ऐन कार्यान्वयनमा यूरोपियन युनियनको पूर्ण सहयोग हुने समेत आश्वासन दिएकी छन्। 
स्विट्जरल्यान्डले समेत विधेयकको स्वागत गरेको छ। राजदूत डा। डेनियल मउलीले पनि ‘नेपालले अपनाएको र पीडितकेन्द्रित विधेयक सहमतिमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि’ भएको भन्दै बधाई दिएकी छिन्।

उनले विधेयकको कार्यान्वयनमा आफ्नो देशको पूर्ण सर्मथन रहने प्रतिवद्धता जनाएकी छिन्। 

बेलायत र अस्ट्रेलियाले भने विधेयक पारित हुनुअघि नै स्वागत गरिसकेका छन्। बेलायतका राजदूत रब फेनले विधेयक पारित हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेर संक्रमणकालीन न्यायमा सहमति जुटेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए। 

त्यस्तै अस्ट्रेलियाकी राजदूत फेलिसिटी भोल्कले पनि विधेयक पारित हुनुअघि नै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेर खुसी व्यक्ति गरेकी थिइन्।

भारत र चीन मौन
विधेयकको ुसात समुद्रपारिुका मित्र देशहरूले स्वागत गरिसक्दा छिमेकी देश भारत र चीनले भने मौनता साँधेका छन्। दुवै देशले अहिलेसम्म यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।
 
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयमा भारत र चीनभन्दा बढ्ता चासो पश्चिमा देशहरूको थियो। उनीहरूले यसको हरेक चरणमा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने गरेका थिए।

खबरपाटी