काठमाडौं – केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघद्धारा प्रधानमन्त्री एवं कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई खुल्लापत्र बुझाएको छ ।
सनिबार वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहाललाई केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी समाल्नु भएको समयमा दुग्ध क्षेत्रमा रहेको अहिलेको समस्या हल गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको ठूलो साथ रहनेमा आम किसानको भरोसा र विश्वास रहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अहिलेको समयमा किसान डिडिसी र निजि डेरी उद्योगबाट आफूले बेचेको दुधको पैसा नपाएर सडकमा आउँदा पुलिसको गिरफ्तारमा पर्नु परेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।
विगतमा किसानका समस्या समाधानमा र मुल्य निर्धारणमा प्रधानमन्त्री दाहाले साथ दिनुभएको थियो । साथै किसानले भुक्तानी नपाउँदा योभन्दा पहिला पनि सरकारको तर्फबाट कोभिडको समयमा २० करोड, त्यसपछि दाहाल नै प्रधानमन्त्री भएको समयमा ३० करोड उपलब्ध भएको र अहिले पनि ६० करोड दिन भनी तयार गरिएको फाइल अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि रहेको र सो कार्य पनि तत्काल हल गरी सम्पूर्ण ससिाननको मुहारमा मुस्कान ल्याउन प्रधानमन्त्री दाहालको साथ रहने कुरामा आम दुग्ध किसान पूर्ण विश्वासमा रहहेको पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रमा उल्लेखीत विषयहरु :
२०८१ असार १७ गते कृषि मन्त्रालयमा सरोकारवाला सबैको उपस्थितिमा भएको सहमति अनुसार चैत्र मसान्तसम्म तिर्न बाँकी रकम यहि असार २७ गतेसम्म भुक्तानी भइसक्नु पर्ने, बैशाख र जेष्ठको भदौ मसान्तसम्म र असारदेखि नियमित भुक्तानी गर्ने सहमतिलाई तत्काल कार्यनयन गर्न तपाईंको पुर्ण साथ र सहयोग रहने कुरामा आम दुग्ध किसान विश्वासमा छन्। डेरी क्षेत्रको ७० वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक यो कठिन समय रहेको छ। आर्थिक मन्दी लागत लम्की स्किन डिजिज ,युवा विदेश पलायन, शहरबाट जनसङ्ख्या गाउँ घरतर्फ बसाई सराई लगायतका विविध कारणले उपभोगमा कमी र लागत बढी हुँदा निर्यात हुन नसकेकोमा निर्यातका लागि सरकारले तत्काल केही रकम छुट्याउन सक्ने हो भने घिउ छुर्पी र चिज निर्यात हुन सक्छ। अहिले किसानको भुक्तानी ५ अर्ब बाँकी रहँदा आम किसान अत्यन्तै अफ्ट्यारो परिस्थितिमा छन् । दैनिक गुजारा गर्न कठिन भएको छ । उता उद्योगी पनि गोदाममा सामान स्टक भएर असाध्यै कठिन अवस्थामा रहेका छन् । उद्योगले किसानलाई तिर्नु पर्ने जति नै लगभग स्टकमा तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यसको अन्तिम समाधान भनेकै बटर निर्यात नै हो। अब सरकारले जहाँ जसरी भए पनि निर्यातका लागि सहयोग गर्नुको अर्को विकल्प छैन। यदि यसो हुन सकेन भने नेपाली डेरी उद्योग र किसान दुग्ध किसान पलायन हुने निश्चित छ । यसले नेपालको झन्डै सहकारी, निजि र डिडिसी गरि एक खर्ब लगानी भएको डेरी क्षेत्रलाई ठूलो धक्का पर्ने निश्चित छ । तपाईं बर्तमान प्रधानमन्त्री सर्वहार वर्गको नेता भएको नाताले यहाँको कार्यकालमा आम किसानले अहिलेसम्म कहिल्य पनि अन्याय र आहत भोग्नुपरेको छैन । हामी विश्वास लिन्छौं कि यसपटक पनि तपाईं आफै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेको समय आम दुग्ध किसानको समस्या हल हुनेछ भन्ने कुरामा पुर्ण विश्वासमा छौं ।