स्रोत व्यवस्थापन र खर्च प्रणालीमा बजेट केन्द्रित हुन सकेको छैन : डा.प्रकाशशरण महत

काठमाडौं : पूर्व-अर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद डा. प्रकाशशरण महतले स्रोत व्यवस्थापन र खर्च प्रणालीमा बजेट केन्द्रित हुन नसकेको बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेटले अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सामना गर्ने दिशा पक्रन नसकेको औंल्याएका हुन्। 

‘बजेट प्रस्ताव गर्दा अर्थतन्त्रको मुलभूत समस्या के छ? त्यसका आधारमा समाधानको बाटा के हुनसक्छ? स्रोत कहाँबाट जुटाउने र कसरी खर्च गर्ने त्यतातर्फ बजेट केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। त्यो नै मुलभूत रूपमा हामीले हेर्नुपर्ने विषय हो’, उनले भने, ‘तर अहिले प्रस्तुत भएको बजेटले यी चुनौतीहरू सामना गर्ने र दिशा पक्रिन सकेको छैन।’

मुख्य समस्या बजेटरी सिस्टममा रहेको महतको ठहर छ। उनले आफू अर्थमन्त्री हुँदा त्यसको सुधार थालेको भए पनि त्यसले अहिले निरन्तरता नपाएको बताए।

‘बजेटरी स्टिममा हामीले कोरेको सुधारको थालनीले निरन्तरता पाएन। यही नै अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्या हो’, उनले भने, ‘भारत र बंगलादेशको भन्दा राजस्व पनि बढी उठाउँछौँ। विनियोजन पनि गरिरहेकै छौँ, प्रतिफल आइरहेको छैन। उनीहरूको ग्राथरेट हाम्रोभन्दा ज्यादा फेरि किन छ? यो हामीले खोज्न परेन?’

सही ठाउँमा लगानी नगर्नाले र प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्दा नेपालको अवस्था यस्तो हुन गएको डा. महतले बताए। उनले भने, ‘यो किन भयो भने हामी लगानी गरिरहेका छौँ, तर सही ठाउँमा छैन। प्राथमिकीकरण होइन, कनिका छरिहेकाछौँ। नगर्दा हुनेमा पनि गरिरहेकै छौँ, जहाँ गर्नैपर्ने त्यहाँ फेरि गरिहेका छैनौँ। त्यसकारण प्रतिफल आइरहेको छैन।’ 

सरकारले बजेटमार्फत आफ्ना नजिककालाई मात्र सम्बोधन गरेको उनले टिप्पणी गरे। बजेटका आकार पनि बढाउनकालागि मात्र बढाइएको बताए। महतले ऋणको भार झन् थप्ने काम बजेटमार्फत सरकारले गरेको बताए। 

‘बजेटको आकार बढाउनका लागि मात्र बढाइराख्या छौँ। प्रधानमन्त्रीले त अझ २०/२१ खर्ब पुर्‍याउने भन्नुभएको थियो, तर देखाउने ठाउँ कतै पाउनुभएन’, उनले थपे, ‘यसै त ऋणको भार छ। अरू देशका धेरै ऋण छन्, हाम्रो केही होइन पनि पूर्व-अर्थमन्त्रीहरूले भनिरहेका छन्, त्यो सत्य हो तर अरू देशले ऋण लिएर सही ठाउँमा लगानी गरेर प्रतिलफल निकाल्छन्। तर हामीले त्यसो गर्दैनौँ। पछि ऋण लिन अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ हाम्रो।’ 

नेता महतले आन्तरिक ऋण सरकारले धेरै लिँदा निजी क्षेत्रमा कम ऋण प्रवाह हुने र त्यसको असर पनि फेरि अर्थतन्त्रमै पर्ने औँल्याए। 

खबरपाटी