गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लगाइएको सहकारी प्रकरणबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान यथावत राखेको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले चैत्र २७ गते मंगलबारबाट सुरु हुने संसद बैठकलाई सुचारु गराउन सोमवार राख्नुभएको प्रमुख चार दलको बैठकमा कांग्रेसले सो अडान राखेको हो । आफूहरुको अडान यथावत रहेको र त्यसको सुनुवाई नभए संसद अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताउनुभयो । उहाँले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दा सरकार मान्न तयार नभएकाले हुनाले भोलीबाट संसदको कुनैपनि गतिविधि अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मेवार सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

यता, सत्तारुढ एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने मिथ्या आरोपको भरमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानविन गर्न नसकिने जवाफ कांग्रेसलाई दिएका थिए । प्रतिनिधि सभाको बैठक चैत्र, २७, २८ र २९ गते बोलाइएको छ । तर कांग्रेसले गृहमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति नबने अब संसद बैठक चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरुले भने बिना तथ्य र प्रमाण संसदीय छानविन समिति बनाउन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

सोमबारको बैठकमा पनि आफूहरुले सोही कुरा प्रमुख प्रतिपक्ष काँगेसकालाई भनेको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्र्ताैलाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बैठक संक्षिप्त भयो । मंगलबार, बुधबार र त्यसपछि २९ गते बैठक बोलाइएको छ ।

बैठकमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले गृहमन्त्री लामिछानेले संसदमा कांग्रेसले उठाएको विषयमा बोल्न पाउनुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आफूहरुले बैठकमा सो कुरा राखेको बताउनुभयो ।

यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि मिथ्या कुरामा संसदीय छानविन समिति बनाउने कांग्रेसको अडान आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।

खबरपाटी