लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ

काठमाडौं । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको र सोही नीतिअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बताउनुभएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमाथि संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको हो । उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल हाल विदेश भ्रमणमा रहनुभएकाले स्थास्थ्यमन्त्री बस्नेतले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमाथि संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि कानुनी सुनिश्चितता हुन नसकेको, व्यवसायको लागत बढेको, कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढ्न नसकेको, लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको, औद्योगिक ग्रामका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याइएकोलगायतका विषय उठाउनुभएको थियो । त्यस्तै, निजीकरण भइसकेका सार्वजनिक संस्थानको सहज व्यवस्थापन हुन नसकेको, रुग्ण उद्योग व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको, लक्ष्यअनुसार व्यापारका पूर्वाधारको विकास हुन नसकेको, व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुन नसकेकोलगायतका विषय पनि संसद्मा प्रश्नका रुपमा उठेका छन् ।
    
ती प्रश्नको उत्तर दिनुहुँदै स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र कम्पनी ऐन, २०६३ लगायतका कानुनको परिमार्जन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै, पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्कसम्बन्धी परिमार्जित कानुन आगामी आर्थिक वर्षमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
 
निजी क्षेत्रले सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्ने उद्योगका क्षेत्रहरूको हकमा सीमित सरकार तथा उदारीकरणको मान्यतापूर्वक व्यवहार गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेको परिवेशमा उद्योगहरूको राष्ट्रियकरण गर्ने सरकारको नीति नरहेको पनि मन्त्री बस्नेतले स्पष्ट पार्नुभयो । यद्यपि, सरकारले जनतालाई पु¥याउनुपर्ने सेवा, सञ्चालन क्षमता तथा उपयुक्तताको आधारमा केही रुग्ण उद्योगहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मोडालिटी तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस भएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।

हालसम्म एक सय १३ वटा औद्योगिक ग्रामको घोषणा भएको र थप सात वटा घोषणाको चरणमा रहेको जानकारी स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले संसद्लाई गराउनुभयो । औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि स्थानीय तहहरूलाई कार्यप्रगतिका आधारमा रकम निकासा भइरहेको पनि उहाँको भनाइ छ । उद्योग प्रशासनलाई छिटो छरितो र सहज बनाउन उद्योगको दर्तामा देखिका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूलाई स्वचालित बनाइएको सरकारको भनाइ छ । त्यस्तै, व्यवसायको लागत घटाउनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रको कनेक्टीभिटीका पूर्वाधारहरूको विकासका लागि मन्त्रालयले निरन्तर प्रयास जारी राखेको जनाएको छ ।
 
कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन क्षेत्रगत रूपमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्दै आएको जवाफ स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले संसद्मा दिनुभएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सहकार्यमा सिमेन्ट उद्योगमा विद्युत् प्रसारण लाइन र पहुँच मार्ग निर्माणको कार्य भइरहेको पनि उहाँले संसद्मा जानकारी गराउनुभयो । साथै, सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था र सहजीकरणका कार्यहरू भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
 
गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुट मिल्स र हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अवधारणा तयार गर्न मिति २०७९ वैशाख १५ गते तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट गठित कार्यदलले यसका लागि नीतिगत विषय उल्लेख गरी तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको जनाइएको छ ।
 
खानीजन्य उद्योग स्थापनाका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागबाट हालसम्म ५० वटा विभिन्न खनिजहरूको प्रवर्द्धन भएको र आत्मनिर्भर हुने गरी चुनढुङ्गामा आधारित सिमेन्ट उद्योगहरूको स्थापना भएको जनाइएको छ । सिमेन्ट उद्योगहरूको विकासका लागि निर्यातमा आठ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरिनुका साथै उद्योगहरूमा सडक तथा विद्युतीय पूर्वाधारको निर्माणमा मन्त्रालयबाट कार्य भइरहेको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका बढी प्रदूषण फैलाउने उद्योगको स्थानान्तरणका लागि हेटौँडामा मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र र चितवनमा शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएको जनाइएको छ । त्यस्तै, चुरे क्षेत्रदेखि दुई किलोमिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग स्थापना गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाअनुरुप चुरे क्षेत्रमा क्रसर र खानी उद्योग स्थापना अनुमति प्रदान नगरिएको मन्त्री बस्नेतले संसद्मा बताउनुभयो ।
 
नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँचचौकी उद्घाटन भई २०२३ जुलाईदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको र भैरहवामा एकीकृत जाँचचौकी निर्माणका लागि कार्य भइरहेको जनाइएको छ । वीरगञ्ज र विराटनगरमा एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनमा रहेको र अन्य सीमा नाकामा एकीकृत जाँचचौकी निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन मन्त्रालयबाट निरन्तर समन्वय भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
 
रसुवाको टिमुरेमा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको, मुस्ताङको कोरलामा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाहको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको कार्य भइरहेको र कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारा सुख्खा बन्दरगाह भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने गरी सम्झौता सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।
 
न्यून आन्तरिक उत्पादन, उपभोक्ताको छनौटको दायरा विस्तार, विप्रेषणका कारण खर्चयोग्य आयमा वृद्धि, आयातित सामानको व्यापारमा वृद्धि, कमजोर निर्यात प्रवर्द्धन, आयातको महत्त्वपूर्ण हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थ रहनु, भूपरिवेष्ठितता जस्ता कारणहरूले व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा चुनौती सिर्जना गरेको मन्त्री बस्नेतले संसद् उल्लेख गर्नुभएको छ ।
 
मन्त्रालयले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०७९, व्यापार लजिष्टिक्स नीति, २०७९ र व्यापार लजिष्टिक्स नीतिको कार्यान्वयन कार्ययोजना तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव तथा कार्यान्वयन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, वाणिज्य नीति, २०७२ को समसामयिक परिमार्जन गरी नयाँ नीति तर्जुमा गर्न मस्यौदा तयार गरी छलफल भइरहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।
 
निर्यातयोग्य गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको कमी तथा अतिकम विकसित मुलुक भएको कारण प्राप्त सहुलियत एवं सुविधाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएर पनि पर्याप्त फाइदा लिन भने सकिएको छैन ।

विद्युतीय व्यापारको माध्यमबाट आन्तरिक तथा वाह्य व्यापारमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्र्धन गर्न तथा विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित तथा विश्वसनीय बनाउन र नियमन गर्न विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८० जेठ २४ गते निर्णय भएको छ । यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता हुने क्रममा रहेको जनाइएको छ ।
 
पेट्रोलमा इथानोल मिसाएर बिक्री वितरण गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयमा समिति गठन भई अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको र सोको कार्यान्वयन सम्भाव्यता अध्ययन तथा कार्ययोजना तय गर्न नेपाल आयल निगमबाट कार्य भइरहेको जानकारी उहाँले संसद्मा गराउनुभएको छ ।
 
सरकारको अनुदानमा १७ जिल्लाका ६१ स्थानमा नून ढुवानी तथा २४ वटा जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानीलाई सरल, सहज तथा पहुँचयोग्य बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन मन्त्रालयबाट निरन्तर रूपमा निर्देशन तथा अनुगमन भइरहेको छ । दुर्गम जिल्लाको जनसङ्ख्याको तुलनामा अनुदानमा ढुवानी गर्ने परिमाण न्यून हुन जाँदा खाद्यान्नको पर्याप्त उपलब्धता हुन नसकेको अवस्था रहेको जानकारी संसद्लाई गराइएको छ ।रासस

खबरपाटी