मुख्य समाचार
राजनीति
अर्थपाटी
चौथो दृस्टी
मनोरन्जन
जीवनशैली
खेलपाटी
अन्तर्राष्ट्रिय
अन्य
आफ्नो कर्मचारीलाई धानको घुन सम्झेर पिस्सिरहेको एन.आइ.सि.एसिया बैंक
२० फागुन २०८०, आइतवार
काठमाडौं । नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै १६ मन्त्रालय मन्त्रिबिहिन बनेका छन् । फागुन २५ गते राष्ट्रपति निर्वाचन भएकाले त्यसअघि सरकार विस्तारको सम्भावना न्यून छ ।
जसले गर्दा सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभाव परेको छ । पुस १० गते गठन भएको सरकाले २३ दिनपछि माघ ३ गते पूर्णता पाएको थियो । सरकारले पूर्णता पाएको डेढ महिना पनि नबित्दै भत्कियो र यतिबेला दुई तिहाइ बढी मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काँधमा आइपुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै कम बोल्ने र धेरै काम गरेर देखाउँने बाचा गरेका प्रचण्ड सेवा प्रवाहमा भन्दा पनि सरकारलाई कम्र्फटेबल बनाउनमै ब्यस्त देखिए ।
जनताको दैनिकीमा जोडिएर सेवा दिनुपर्ने अधिकाँश मन्त्रालय मन्त्रीबिहिन रहँदा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तत्काल मन्त्रीपरिषद्लाई पुर्णता दिने पक्षमा छैनन् ।
तत्काल मन्त्रीपरिषद् बाँडफाँट गर्दा राष्ट्रपति निर्वाचनमा समस्या उत्पन्न हुने देखेका उनले फागुन २५ पछि मात्रै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । यतिबेला सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित माओवादी केन्द्रका ५ र जनमत पार्टीका १ जना मन्त्री मात्रै छन् । प्रत्यक्ष जनतासंग जोडिएका अर्थ, गृह, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु नेतृत्वबिहिन छन् ।
मन्त्रीपरिषद्को सबैभन्दा ठुलो हिस्सा ओगटेको एमाले सोमबार सरकारबाट बाहिरिएपछि संसदको सवैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भने राष्ट्रपति निर्वाचन अघि नै सरकारमा जान चाहिरहेको छ । एमालेले सरकार छाड्नुअघि नै राप्रपाले सरकार छाडिसकेको छ । सरकारको नेतृत्वले राजनीतिक इमान्दारिता नदेखाएकाले छोटो समयमै सरकार छाड्न बाध्य भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा पूर्व कानुन मन्त्री धुव्रबहादुर प्रधान बताउँछन् ।
पछिल्लो समय सरकार र राजनीतिक दलको ध्यान मुलुकका यावत समस्या समाधान भन्दा पनि मन्त्रीमन्डल फेरबदल र आफु अनुकुलको समिकरण निर्माणमै केन्द्रित छ । नेपाली राजनीतिमा छोटो समयमै मन्त्रीहरु फेरबदल हुनुलाई स्वभाविक मानिए पनि यसले कर्मचारीतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने पूर्वसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् ।
सरकारले आफ्नो यो महत्वपुर्ण अढाई महिनाको समय संसदलाई बिजनेश दिने र प्रभावकारी रुपमा जनताको समस्या समाधान गर्नतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यान राजनीतिक भागबन्डामै केन्द्रित देखिन्छ । यो समयमा जनताले प्रत्यक्ष अनुभुति गर्नेगरि सरकारले कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन । जसले आम जनतामा राजनीति र सरकारप्रतिको दृष्टिकोण नै नकारात्मक बन्दै गएको छ ।
