मापदण्ड नपुगेको दाबीबीच भुसाललाई नियुक्ति, कानुनी र प्रक्रियागत प्रश्न उब्जियो

काठमाडौँ - सरकारले कानुनविपरीत पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा सदस्यसचिव नियुक्ति गरेको भन्दै निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पदभार सम्हालेका मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले ८वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा (भुसाल) लाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेका हुन्।

तर उक्त नियुक्ति नेपाल बार काउन्सिलको आचारसंहिता तथा सार्वजनिक पद धारणसम्बन्धी मापदण्डसँग मेल नखाने दाबी गरिएको छ। स्रोतहरूका अनुसार शर्मा हालैसम्म आफ्नो प्रतिवादी कार्यालय सञ्चालनमा रहेका व्यक्ति हुन्, जसले सार्वजनिक पद धारण गर्नुपर्ने निष्पक्षता र व्यावसायिक दूरी पूरा नगरेको आरोप लागेको छ।

यसअघि नै शर्माले पशुपति क्षेत्र विकास कोष तथा तत्कालीन सदस्यसचिव वसन्त चौधरी, गुठी संस्थान र मारवाडी सेवा समितिविरुद्ध २०७८ साल वैशाख ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट हालसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको जनाइएको छ। सोही विषयमा जनहित संरक्षण मञ्च ९प्रोपब्लिक०को तर्फबाट समेत रिट दायर भएको देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतले २०७८ पुस ५ गते अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरे पनि त्यसयता लामो समयसम्म सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको छैन। हालसम्म पटक–पटक पेशी तोकिए पनि पछिल्लो पटक २७ कात्तिकमा पेशी तोकिएको जानकारी दिइएको छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार आफैंले मुद्दा हालेको संस्थामै पछि गएर सदस्यसचिवका रूपमा नियुक्त हुनु नैतिकता, स्वार्थको द्वन्द्व र सुशासनको मर्मविपरीत पर्न सक्छ। साथै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७३ अनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिव नियुक्तिका लागि उमेर ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ।

तर भुसालको नियुक्ति उक्त उमेर तथा अन्य मापदण्ड पूरा नगरी गरिएको भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको छ। यस विषयमा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायबाट हालसम्म स्पष्ट र औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिएको छैन।

पारदर्शिता, निष्पक्षता र कानुनी मापदण्डको पालना सार्वजनिक नियुक्तिमा अनिवार्य मानिने भए पनि यस घटनाले सरकारी नियुक्ति प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

खबरपाटी