अर्थमन्त्रीले आश्वासन मात्र दिनु भयो भन्दै निर्माण व्यवसायद्वारा सशक्त आन्दोलनको धोषणा

निर्माण व्यवसायीहरुको चेक बाउन्स पनि सरकारको कारणले भएको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए

अर्थमन्त्रीले आश्वासन मात्र दिनु भयो भन्दै निर्माण व्यवसायद्वारा सशक्त आन्दोलनको धोषणा

काठमाडौँ । निर्माण क्षेत्रप्रति सरकार गम्भिर नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा सरकारविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रमहरु धोषणा गरेका छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा विभिन्न निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, विभिन्न स्थानहरुमा धर्ना कार्यक्रमहरु गर्नेदेखि सशक्त आन्दोलनसम्मको कार्यक्रमहरु रहेका छन् । महासंघले साउन ८ गते प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने छन् । १४ गते देखि विभिन्न स्थानमा धर्नादिने कार्यक्रम रहेको छ भने उक्त दिनसम्म पनि माग सम्बोधन नभएको अवस्थामा यही साउन १६ गतेदेखि देशव्यापी रुपमा सशक्त आन्दोलनको धोषणा गरेका छन् ।   

निर्माण व्यवसायीहरुको चेक बाउन्स पनि सरकारको कारणले भएको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले ऋण लिएर भएपनि निर्माण व्यवसायीको पैसा भुक्तानी गर्छु र बैंकले ऋण नदिएको अवस्थामा व्यवसायीहरुले बैंक ग्यारेन्टिमा काम गर्दा पनि भुक्तानी समयमा हुन नसक्दा चेक बाउन्सको मुद्दा खेप्नु परेको छ । सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गर्न नसकेको कारण निर्माण क्षेत्र सधै बदनाम हुने गरेको छ । अध्यक्ष सिंहले बताए । 

स्थानीय तहका उपभोक्त समितिहरुले गर्दा अहिले निर्माण व्यवसायीहरु बदनाम भइरहेको महासंघको भनाई छ । यसप्रति सरकार तथा सरोकार निकाय गम्भिर भएर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन आग्रह गरे । 

निर्माण व्यवसायीहरुको सरकार प्रति देहाय बमोजिमको रहेको छ : 

१. सबै निमार्ण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने

२. नेपाल सरकारबाट जारी म्याद थपको आदेशमा संशोधन गरि सम्पूर्ण आयोजनाहरुको एकमुष्ट रुपले म्याद थप गर्न पुन आदेश जारी गर्ने

३. अत्याधिक र अप्रत्याशित रुपले भएको मूल्यविरुद्धलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने

४. रुग्ण आयोजनाहरु अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने एवं काबु बाहिरका निमार्ण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्र्र्र्र्ने

५. चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कावार्ही रोकिनुपर्ने

६. बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृिद्धलाई खारेज गरिनु पर्ने

७. श्रोतमा कट्रटा गरेको अग्रीम आयकर र मु।अ।करको बाँकी बक्यौता रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनु पर्ने

८. उपभोक्ता समितिबाट निमार्ण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनु पर्ने

९. कानुनमा संशोधन गरिनु पर्ने

खबरपाटी
खबरपाटी