अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने गरी विधेयक बनेपछि निजी क्षेत्र सशङ्कित
राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भष्ट्राचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयकमा राखिएको प्रावधानहरूमाथि निजी क्षेत्रले विमति जनाइरहेको छ ।